रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का फार्म अब ऑफलाइन भी भरा जा सकेगा। यह निर्णय बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। पंचायत भवन और आंगनबाड़ी केंद्रों में ऑफलाइन फार्म भरे एवं जमा किए जाएंगे, बाद में फार्म की ऑनलाइन एंट्री की जाएगी। इस निर्णय का मुख्य कारण महिलाओं की भारी भीड़ एवं सर्वर लोड बढ़ने की समस्या थी। बैठक में कुल 37 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी।
राज्य सरकार ने एयर एंबुलेंस का किराया घटाया
राज्य सरकार ने गंभीर बीमारी के इलाज के लिए संचालित एयर एंबुलेंस सेवा के किराया में भारी कमी की है। अब रांची से दिल्ली जाने के लिए किराया पांच लाख से घटाकर 3.10 लाख रुपये, रांची से मुंबई के लिए सात लाख से चार लाख, चेन्नई के लिए आठ लाख से 3.30 लाख, कोलकाता के लिए तीन लाख से एक लाख, हैदराबाद के लिए सात लाख से 2.50 लाख, वाराणसी के लिए 3.03 लाख से 1.10 लाख, लखनऊ के लिए पांच लाख से दो लाख और तिरुपति के लिए आठ लाख से 3.30 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे गंभीर बीमारी या बड़ी दुर्घटना के मामलों में लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
शिक्षक व कर्मियों को मिलेगा ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ
सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए राज्य के अधीन चलने वाले विश्वविद्यालयों, वित्त रहित एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। यह पेंशन स्कीम एक दिसंबर 2004 या उसके बाद नियमित सेवा में आने वाले कर्मियों को मिलेगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है।
मानकी मुंडा व ग्राम प्रधानों की सम्मान राशि हुई दोगुनी
कैबिनेट की बैठक में मानकी मुंडा एवं पारंपरिक ग्राम प्रधानों को दी जाने वाली सम्मान राशि को दोगुना करने का फैसला लिया गया है। मानकी व परगनैत को 6,000 रुपये एवं मुंडा व ग्राम प्रधान को 4,000 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। अन्य पारंपरिक ग्राम प्रधानों को 2,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस निर्णय से राज्य सरकार के कोष पर प्रतिवर्ष 44.79 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
बिहार राज्य परिवहन निगम के 619 कर्मी समायोजित होंगे
सरकार ने बिहार राज्य परिवहन निगम के 619 कर्मियों को समायोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये कर्मी एक जुलाई 2004 से समायोजित माने जाएंगे। इस निर्णय से राज्य के सरकारी कोष पर 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
कैबिनेट की बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:
- कृषि ऋण माफ करने के लिए राशि सीमा को पांच हजार से बढ़ाकर एक लाख किया गया।
- नगर उंटारी और चांडिल में अनुमंडल अभियोजन कार्यालय के गठन और दोनों जगह आठ-आठ पद सृजित किए जाएंगे।
- बाल आरक्षी से सामान्य आरक्षी में नियुक्ति के लिए शारीरिक या चिकित्सीय योग्यता प्राप्त नहीं करने वाले आरक्षियों को पुलिस विभाग में ही फोर्थ ग्रेड में नियुक्ति दी जाएगी।
- केंद्रीय एजेंसी के कार्य दायित्व के मामलों की निगरानी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग करेगा।
- विधानसभा सदस्य इंद्रजीत महतो के चिकित्सा इत्यादि खर्च की संपूर्ण राशि स्वीकृत की गई।
- मुख्यमंत्री अस्पताल एकल्प योजना के लिए गाइडलाइन बनाई गई, राज्य और जिला स्तर पर समिति गठित होगी।
- राज्य अंतर्गत सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों का उन्नयन किया जाएगा।
- दूसरे चरण में सभी अनुमंडल एवं सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन होगा।
- झारखंड राज्य अंतर्गत नर्सिंग संस्थानों के नामांकन प्रबंधन के नियम 2023 में संशोधन किया गया है, जिसमें सभी सीटों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य किया गया है।
- 2021 से अनुपस्थित चल रहीं सदर अस्पताल खूंटी की चिकित्सक डॉ नीलम को सेवा से बर्खास्त किया गया।
- कोडरमा और चाईबासा जिलों में 100-100 बेड के अस्पतालों के लिए पद सृजित होंगे।
- वनरक्षी के 1553 पदों का प्रत्यापन करते हुए प्रधान वनरक्षी के 1315 पदों का सृजन स्वीकृत किया गया।
- कृषि अधीनस्थ सेवा के कर्मियों को प्रथम एसीपी और सेकंड एसीपी वेतनमान स्वीकृत किया गया।
- बैंकों में सरकारी राशि और खाता खोलने और बैंकों के चयन के मापदंड तैयार किए गए, निदेशक कोषागार को सदस्य बनाया गया।
- दक्षिण पूर्व रेलवे क्षेत्र में आरओबी निर्माण के लिए रेलवे और पथ निर्माण विभाग और झारखंड सरकार के बीच एमओयू की स्वीकृति दी गई।
- विश्व आदिवासी दिवस पर 9 और 10 अगस्त को कार्यक्रम आयोजन के लिए नई दिल्ली की कंपनी एक्सिस कंसल्टेंट को इवेंट आयोजन के लिए 7.49 करोड़ रुपये की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
