– PURNENDUPUSSHPESH
भारत में डिजिटल भुगतान अब केवल सुविधा का माध्यम नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था की बुनियादी व्यवस्था बन चुका है। चाय की दुकान से लेकर बड़े कारोबारी प्रतिष्ठानों तक, खरीद-बिक्री और धन का लेनदेन मोबाइल फोन के जरिये हो रहा है। यूपीआइ ने आम आदमी को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा है और आर्थिक गतिविधियों को तेज बनाया है। लेकिन डिजिटल लेनदेन का लगातार बढ़ता दायरा एक गंभीर चुनौती भी खड़ी कर रहा है। साइबर अपराधी इसी व्यवस्था की कमजोरियों का फायदा उठाकर लोगों की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। ऐसे में डिजिटल अर्थव्यवस्था की सफलता केवल लेनदेन की बढ़ती संख्या से नहीं, बल्कि नागरिकों के धन और डाटा की सुरक्षा से तय होगी।
अक्टूबर 2026 में यूपीआइ के जरिये 2,547 करोड़ लेनदेन और 31.53 लाख करोड़ रुपये का भुगतान इस व्यवस्था की व्यापकता बताता है। जनधन खाते, आधार और मोबाइल के आधार पर तैयार डिजिटल ढांचे ने आर्थिक समावेशन को नई गति दी है। छोटे दुकानदार, रेहड़ी-पटरी वाले, किसान और सामान्य उपभोक्ता भी अब डिजिटल भुगतान कर रहे हैं। इससे लेनदेन का रिकॉर्ड तैयार हो रहा है और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच आसान हुई है। लेकिन जिस तेजी से डिजिटल भुगतान बढ़ा है, उसी अनुपात में साइबर अपराध का खतरा भी गंभीर हुआ है।
वर्ष 2025 में साइबर ठगी की 21.77 लाख शिकायतें दर्ज होना और लगभग 19,813 करोड़ रुपये का नुकसान होना इस खतरे की गंभीरता को रेखांकित करता है। फर्जी निवेश योजनाओं, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी कस्टमर केयर, ओटीपी और बैंकिंग विवरण हासिल करने जैसे तरीकों से अपराधी लोगों को निशाना बना रहे हैं। अब ठगी केवल अनजान लिंक भेजने तक सीमित नहीं है। अपराधी पुलिस, सीबीआइ, ईडी और अन्य सरकारी एजेंसियों के अधिकारी बनकर वीडियो कॉल करते हैं। लोगों को गिरफ्तारी, जांच और खाते में अवैध धन होने का डर दिखाकर मानसिक दबाव बनाया जाता है। कई मामलों में पढ़े-लिखे और आर्थिक रूप से सक्षम लोग भी इस जाल में फंस रहे हैं। यह स्पष्ट है कि साइबर अपराधी तकनीक के साथ-साथ लोगों की मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं।
इस चुनौती से निपटने के लिए केवल जागरूकता अभियान पर्याप्त नहीं होंगे। साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए कानून, पुलिस व्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली और तकनीकी निगरानी को एक साथ अधिक प्रभावी बनाना होगा। सबसे पहले ठगी की रकम को तत्काल रोकने की व्यवस्था मजबूत करनी होगी। कई बार पीड़ित को ठगी का पता चलते-पता चलते पैसा कई बैंक खातों से होकर दूसरे राज्यों या देशों तक पहुंच जाता है। हेल्पलाइन 1930 और राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत के बाद संबंधित बैंक, भुगतान सेवा प्रदाता और पुलिस के बीच तत्काल समन्वय होना चाहिए। संदिग्ध खातों में रकम रोकने के लिए ऐसी व्यवस्था बने, जिसमें शिकायत मिलते ही निर्धारित समय के भीतर कार्रवाई हो और पीड़ित को उसकी स्थिति की जानकारी मिले।
दूसरा, साइबर अपराध में इस्तेमाल होने वाले म्यूल खातों, फर्जी सिम कार्ड और पहचान के दुरुपयोग पर कठोर कार्रवाई जरूरी है। जिन लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम जमा करने और आगे भेजने में हो रहा है, उनके पीछे काम करने वाले संगठित गिरोहों तक जांच पहुंचनी चाहिए। केवल खाता धारक की गिरफ्तारी से अपराध की पूरी कड़ी सामने नहीं आएगी। बैंकिंग संस्थाओं को भी संदिग्ध लेनदेन की पहचान के लिए अपनी निगरानी प्रणाली मजबूत करनी होगी। बार-बार चेतावनी देने के बजाय असामान्य लेनदेन पर समय रहते हस्तक्षेप करना उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए।
तीसरा, साइबर अपराध की जांच के लिए पुलिस को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षित कर्मियों और पर्याप्त संसाधनों से लैस करना होगा। जिला स्तर पर विशेष साइबर जांच इकाइयों की क्षमता बढ़ाई जाए। अंतरराज्यीय और सीमा पार सक्रिय गिरोहों के खिलाफ साझा जांच और समन्वित कार्रवाई हो। डिजिटल साक्ष्य जुटाने, धन के प्रवाह का पता लगाने और अपराधियों की पहचान करने में देरी अपराधियों को बच निकलने का अवसर देती है। इसलिए जांच की प्रक्रिया को तेज और जवाबदेह बनाना आवश्यक है। साथ ही, नागरिकों के निजी डाटा की सुरक्षा के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
इसके साथ ही डिजिटल साक्षरता को व्यापक जनअभियान का रूप देना होगा। लोगों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि बैंक कभी ओटीपी, यूपीआइ पिन या गोपनीय पासवर्ड नहीं मांगते। पैसा प्राप्त करने के लिए पिन डालने की जरूरत नहीं होती और कोई पुलिस अधिकारी वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी नहीं करता। स्कूलों, पंचायतों, बैंकों और स्थानीय निकायों के माध्यम से ऐसे संदेशों का लगातार प्रसार होना चाहिए। बुजुर्गों और कम डिजिटल जानकारी रखने वाले लोगों के लिए विशेष प्रशिक्षण भी जरूरी है।
डिजिटल भुगतान की रफ्तार देश की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सुरक्षा की अनदेखी करके इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। सरकार, बैंक, दूरसंचार कंपनियों और डिजिटल भुगतान संस्थाओं को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। साइबर ठगी के मामलों में लापरवाही बरतने वाली संस्थाओं की जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए। डिजिटल अर्थव्यवस्था में नागरिक केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि उसकी विश्वसनीयता के आधार हैं। उनका भरोसा टूटेगा तो तकनीक के प्रति आशंका बढ़ेगी और लोग फिर नकदी की ओर लौट सकते हैं। इसलिए अब प्राथमिकता केवल डिजिटल लेनदेन का आंकड़ा बढ़ाने की नहीं, बल्कि साइबर अपराधियों के लिए इस व्यवस्था को अभेद्य बनाने की होनी चाहिए। डिजिटल भारत की असली सफलता तभी होगी, जब हर नागरिक बिना भय के अपने धन का उपयोग कर सके।