– PURNENDU PUSSHPESH
महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा आखिर कब पूरा होगा? यह सवाल एक बार फिर इसलिए उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून को लागू करने और लोकसभा सीटों के परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है। अप्रैल में जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं जुटा पाने के कारण सरकार की कोशिश नाकाम रही थी। अब बदले राजनीतिक समीकरणों के बीच सरकार को विधेयक पारित होने की उम्मीद है। लेकिन यह केवल सरकार के बहुमत और विपक्ष की रणनीति की परीक्षा नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या राजनीतिक दल महिलाओं को उनका वाजिब प्रतिनिधित्व देने और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए अपने राजनीतिक हितों से ऊपर उठ पाएंगे?
मामला केवल संसद की सीटें बढ़ाने या महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने तक सीमित नहीं है। इसका असर देश की राजनीति, राज्यों के प्रतिनिधित्व और लोकतंत्र की कार्यप्रणाली पर पड़ेगा। इसलिए इसे राजनीतिक फायदे और नुकसान के नजरिये से देखने के बजाय देश की जरूरतों के हिसाब से समझना चाहिए।
महिला आरक्षण कानून संसद से 2023 में पारित हो चुका है। उस समय इसे नई जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ दिया गया था। जनगणना में देरी के कारण इसके लागू होने का रास्ता भी लंबा हो गया। अब अगर 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को आरक्षण देना है तो सरकार को कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया समय रहते पूरी करनी होगी। कानून में संशोधन की जरूरत है तो संसद में उस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए।
महिला आरक्षण का समर्थन लगभग सभी राजनीतिक दल करते रहे हैं। लेकिन समर्थन का असली अर्थ तभी सामने आएगा, जब इसे लागू करने की बारी आएगी। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ने से राजनीति में नए लोगों को अवसर मिलेगा। अभी महिलाओं की भागीदारी उनकी आबादी के अनुपात में काफी कम है। पंचायतों और स्थानीय निकायों में आरक्षण के अनुभव ने दिखाया है कि अवसर मिलने पर महिलाएं सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका निभा सकती हैं। हालांकि केवल सीटें आरक्षित कर देना पर्याप्त नहीं होगा। राजनीतिक दलों को महिलाओं को वास्तविक नेतृत्व का अवसर देना होगा, न कि उन्हें किसी पुरुष नेता के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए।
दूसरी ओर परिसीमन का सवाल भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। देश की आबादी बढ़ी है और मौजूदा लोकसभा सीटों पर प्रतिनिधित्व का दबाव लगातार बढ़ रहा है। एक सांसद के लिए अपने पूरे क्षेत्र की समस्याओं तक पहुंचना और लोगों से नियमित संपर्क रखना आसान नहीं रह गया है। ऐसे में सीटों की संख्या बढ़ाने की जरूरत पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन परिसीमन केवल आबादी के आंकड़ों के आधार पर करने से कुछ राज्यों में प्रतिनिधित्व का संतुलन बदल सकता है।
खासकर दक्षिण भारत के राज्यों की चिंता को समझना जरूरी है। इन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है। उनकी आशंका है कि आबादी के अनुपात में सीटें बढ़ने पर संसद में उनका राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है। इसे महज राजनीतिक विरोध कहकर खारिज करना ठीक नहीं होगा। संघीय व्यवस्था में हर राज्य को यह भरोसा होना चाहिए कि राष्ट्रीय फैसलों में उसकी आवाज का महत्व बना रहेगा।
सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में समान अनुपात से बढ़ोतरी और राज्यों के बीच मौजूदा प्रतिनिधित्व का संतुलन बनाए रखने का प्रस्ताव इस चिंता को कम करने का एक रास्ता हो सकता है। लेकिन केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं है। सरकार को स्पष्ट करना होगा कि सीटों का निर्धारण किस आधार पर होगा और राज्यों के बीच संतुलन कैसे बना रहेगा। इन सवालों का जवाब विधेयक में साफ तौर पर होना चाहिए।
विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वह केवल सरकार के प्रस्ताव का विरोध करने तक सीमित न रहे। अगर किसी प्रावधान पर आपत्ति है तो उसका ठोस विकल्प सामने रखे। सरकार को भी विधेयक पारित कराने की जल्दबाजी में व्यापक सहमति बनाने की जरूरत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। संविधान से जुड़े ऐसे फैसले केवल बहुमत के आंकड़े से नहीं, बल्कि भरोसे और संवाद से मजबूत होते हैं।
महिला आरक्षण और परिसीमन दोनों देश के लोकतंत्र से जुड़े बड़े मुद्दे हैं। इन्हें चुनावी लाभ या राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का विषय बनाने से समाधान नहीं निकलेगा। संसद में पर्याप्त सीटें हों, राज्यों का प्रतिनिधित्व संतुलित रहे और महिलाओं को राजनीति में वास्तविक भागीदारी मिले—इन तीनों लक्ष्यों को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। सरकार और विपक्ष दोनों को समझना चाहिए कि यह किसी एक दल की उपलब्धि का सवाल नहीं, बल्कि देश की आधी आबादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था के भविष्य से जुड़ा फैसला है।