– PURNENDU PUSSHPESH
कांग्रेस की राजनीति में एक बार फिर तुष्टीकरण और अल्पसंख्यक समर्थन का सवाल चर्चा में है। सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में बाबरी मस्जिद का विध्वंस टीवी पर देखकर रोने की बात लिखी, तो मल्लिकार्जुन खरगे ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उसे ‘खुशियों की ईद’ बता दिया। इन दोनों प्रसंगों ने कांग्रेस की राजनीतिक सोच पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस नागरिकों को उनके अधिकारों के आधार पर जोड़ना चाहती है या धार्मिक पहचान के सहारे अपना राजनीतिक आधार बचाना चाहती है?
अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, सम्मान और बराबरी लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। लेकिन सुरक्षा देना और तुष्टीकरण करना अलग बातें हैं। जब किसी नागरिक के अधिकार से ज्यादा महत्व धार्मिक नेताओं की नाराजगी को दिया जाने लगे, तब समस्या पैदा होती है। किसी समुदाय को कुछ धार्मिक चेहरों के जरिए समझना उसके आम लोगों की आकांक्षाओं की अनदेखी करना है।
कांग्रेस का पुराना सामाजिक आधार लगातार कमजोर हुआ है। दलितों, पिछड़ों और क्षेत्रीय समूहों के बीच नए नेतृत्व का उभार हुआ है। ऐसे में कांग्रेस को संगठन मजबूत करना चाहिए था और नए चेहरों को आगे लाना चाहिए था। लेकिन उस पर आरोप है कि वह कुछ धार्मिक चेहरों को साधकर अल्पसंख्यक समर्थन हासिल करने की कोशिश करती है। कमजोर संगठन और घटता जनाधार उसे इस रास्ते की ओर धकेलते दिखाई देते हैं।
शाहबानो प्रकरण इसका बड़ा उदाहरण है। एक मुस्लिम महिला को अदालत से गुजारा भत्ता देने का अधिकार मिला, लेकिन रूढ़िवादी धार्मिक दबाव के सामने राजीव गांधी सरकार ने अलग कानून बना दिया। सवाल है कि क्या किसी महिला को न्याय देने से पहले धार्मिक नेतृत्व की सहमति जरूरी होनी चाहिए? क्या महिलाओं के अधिकार मजहबी नेतृत्व की मंजूरी पर निर्भर रहेंगे?
मुस्लिम समाज की वास्तविक जरूरतों पर ध्यान देने की जरूरत है। मुस्लिम बेटियों को अच्छी शिक्षा और सुरक्षित माहौल चाहिए। युवाओं को रोजगार, कौशल और कारोबार के लिए कर्ज चाहिए। महिलाओं को अपने फैसले लेने की आजादी चाहिए। इन समस्याओं का समाधान विकास और बराबरी के अवसरों से निकलेगा, धार्मिक भावनाओं की राजनीति से नहीं। मुसलमान भी सबसे पहले इस देश के नागरिक हैं। उनकी पहचान केवल उनका मजहब नहीं है।
दूसरी तरफ, हिंदू समाज की आस्था और भावनाओं का सम्मान करना भी जरूरी है। दीपावली को दीपावली कहकर शुभकामनाएं देने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। हर धर्म और परंपरा का अपना सम्मान है। इसी तरह अयोध्या में पुराने ढांचे के विध्वंस की निंदा करना और न्यायिक फैसले के बाद राम मंदिर का स्वागत करना दो अलग बातें हैं। इन्हें एक-दूसरे का विरोधी बनाना उचित नहीं।
कांग्रेस को समझना होगा कि विपक्ष का काम सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना है, न कि समाज की आस्थाओं से दूरी बनाना। अगर हर सांस्कृतिक मुद्दे को भाजपा के समर्थन या विरोध के चश्मे से देखा जाएगा, तो आम लोगों से उसका संवाद कमजोर होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से विकास, गरीब कल्याण और सांस्कृतिक पहचान को अपनी राजनीति से जोड़ा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने भी इसी दिशा को आगे बढ़ाया। राशन, आवास, बैंक खाते और स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ धर्म देखकर नहीं, बल्कि जरूरत और पात्रता के आधार पर देने का विचार सामने रखा गया। ‘सबका साथ, सबका विकास’ की मूल भावना भी यही है। हालांकि किसी भी सरकार के दावों को जमीन पर मिलने वाले वास्तविक लाभ और समान अवसरों के आधार पर परखना चाहिए।
असल अंतर बहुत सीधा है। तुष्टीकरण में समुदाय को वोट बैंक समझा जाता है, जबकि सशक्तीकरण में हर व्यक्ति को स्वतंत्र नागरिक माना जाता है। मुसलमानों को किसी राजनीतिक दल की मेहरबानी नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और बराबरी के अधिकार चाहिए। हिंदुओं को भी अपनी आस्था के सम्मान का पूरा अधिकार है।
कांग्रेस हो या भाजपा, हर दल की राजनीति की असली कसौटी यही होनी चाहिए कि वह आम नागरिक की जिंदगी कितनी बेहतर बनाती है। भारत को वोट बैंक की नहीं, अधिकार और अवसर पाने वाले जागरूक नागरिकों की जरूरत है।

