– PURNENDU PUSSHPESH
दुनिया के बाजार में भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ रही है, लेकिन क्या भारत इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार है? निर्यात के बढ़ते आंकड़े उत्साह जरूर बढ़ाते हैं, मगर आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए केवल सामान बेचने की क्षमता काफी नहीं है। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जिन उत्पादों को दुनिया खरीद रही है, उनकी तकनीक, मशीनें और जरूरी कच्चा माल तैयार करने की ताकत भी भारत के पास हो। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में आसियान देशों को निर्यात में 58 प्रतिशत, साफ्टा क्षेत्र में 22 प्रतिशत और यूरोपीय संघ में पांच प्रतिशत की वृद्धि इस बात का संकेत है कि भारतीय उद्योगों के लिए वैश्विक अवसर बढ़ रहे हैं। अब असली परीक्षा इन अवसरों को स्थायी आर्थिक ताकत में बदलने की है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फिक्की के मंच से उद्योग जगत के सामने जो सवाल रखे हैं, वे इसी जरूरत से जुड़े हैं। भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है। सरकार नीतियां बना सकती है, करों में राहत दे सकती है और कारोबार के लिए सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है, लेकिन उत्पादन की गुणवत्ता, नई तकनीक, रोजगार और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा की क्षमता उद्योगों को ही विकसित करनी होगी। उद्योग जगत को यह तय करना होगा कि वह केवल मुनाफा कमाने तक सीमित रहेगा या देश की आर्थिक ताकत बढ़ाने में भी अपनी भूमिका निभाएगा।
निर्यात में बढ़ोतरी का एक बड़ा संदेश यह है कि भारतीय उत्पादों के लिए दुनिया में अवसर मौजूद हैं। सिंगापुर को निर्यात 103 प्रतिशत, मलेशिया को 83 प्रतिशत और श्रीलंका को 73 प्रतिशत बढ़ना बताता है कि भारतीय कंपनियां नए बाजारों में अपनी जगह बना रही हैं। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित औद्योगिक देशों में भी भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ी है। यूरोप के स्पेन, इटली और जर्मनी जैसे बाजारों में हुई वृद्धि भी इसी दिशा का संकेत देती है। लेकिन किसी बाजार में एक बार पहुंच बना लेना पर्याप्त नहीं है। वहां टिके रहने के लिए गुणवत्ता, समय पर आपूर्ति, बेहतर डिजाइन और उचित कीमत पर लगातार ध्यान देना होगा।
इसके लिए सबसे पहले स्वदेशी उत्पादन की सोच को मजबूत करना होगा। स्वदेशी का मतलब विदेशी सामान का विरोध करना नहीं, बल्कि ऐसी घरेलू उत्पादन क्षमता तैयार करना है जिससे दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम हो। दवा उद्योग इसका उदाहरण है। भारत दवाओं का बड़ा उत्पादक है, लेकिन कई जरूरी कच्चे घटकों के लिए आज भी आयात पर निर्भर है। मशीनों, कलपुर्जों और तकनीक के मामले में भी ऐसी स्थिति है। केवल विदेश से सामान मंगाकर उसकी असेंबलिंग करने से देश वास्तविक अर्थों में आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। कंपनियों को शोध, डिजाइन और तकनीक विकसित करने में निवेश बढ़ाना होगा।
सरकारी रियायतों का लाभ भी व्यापक आर्थिक विकास में दिखना चाहिए। करों में छूट और दूसरी सुविधाओं का उद्देश्य कंपनियों का मुनाफा बढ़ाना भर नहीं, बल्कि निवेश, उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा देना है। उद्योगों को कर्मचारियों के वेतन, कौशल विकास और बेहतर कामकाजी सुविधाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। आम लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो उनकी खरीदने की क्षमता भी बढ़ेगी। इससे घरेलू बाजार मजबूत होगा और उद्योगों को भी फायदा मिलेगा।
भारत के लिए निर्यात के बाजारों का विस्तार भी जरूरी है। किसी एक देश या क्षेत्र पर निर्भर रहने के बजाय अलग-अलग देशों में व्यापारिक संबंध मजबूत करना आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से बेहतर है। आसियान, दक्षिण एशिया, यूरोप और पूर्वी एशिया में बढ़ता निर्यात इस दिशा में अच्छी शुरुआत है। लेकिन व्यापारिक समझौतों का लाभ तभी मिलेगा, जब भारतीय कंपनियां उनका पूरा फायदा उठाने की तैयारी करें।
उद्योग जगत को सरकार के सामने केवल अपनी समस्याएं रखने के बजाय उनके समाधान भी सुझाने चाहिए। नीतियों में सुधार के लिए सक्रिय भागीदारी जरूरी है। निर्यात के बढ़ते आंकड़े अवसरों का संकेत हैं, मंजिल नहीं। असली चुनौती इस उपलब्धि को स्थायी बनाना है। इसके लिए सरकार और उद्योगों को मिलकर काम करना होगा। देश की जरूरतों को समझने वाला, तकनीक में सक्षम और दुनिया से मुकाबला करने वाला उद्योग ही भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

