बोकारो: झारखंड के महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जारी पुलिस आदेश संख्या-99/2024 के अनुसार, 10 सितंबर 2024 को बोकारो जिले के विभिन्न स्थानों पर ‘जन शिकायत समाधान कार्यक्रम’ का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निवारण करना था और पुलिस तथा नागरिकों के बीच अविश्वास और दूरी को समाप्त करना था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर छावनी क्षेत्र, बोकारो द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।
कार्यक्रम का आयोजन चार प्रमुख स्थानों पर किया गया: आईटीआई कैम्पस, पिण्ड्राजोरा; डीएवी स्कूल क्लास 2 हाई स्कूल, चंद्रपुरा; सेक्टर-2 डी कला केंद्र, बोकारो; और मध्य विद्यालय सेनानीदीह, नयनपुर। इस दौरान महिला संबंधित विवाद, साइबर अपराध, चोरी, डकैती, किडनैपिंग, गुमशुदगी, एनडीपीएस, अवैध माइनिंग, पोक्सो, एसटी/एससी के मुद्दे और अन्य मामलों की शिकायतें प्राप्त की गईं और उनका निपटारा किया गया।
कार्यक्रम के दौरान, माननीय न्यायालय से संबंधित सचिव डीएलएसए और विधि सेवा से संबंधित पदाधिकारीगण ने आमजन को उनके विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी और जागरूक किया। इसके अतिरिक्त, साइबर थाना और महिला थाना के पदाधिकारी भी आमजन को जागरूक करने में सक्रिय रहे।
मुख्य कार्यक्रम स्थल पर आने वाले शिकायतकर्ताओं की शिकायतें पुलिस महानिरीक्षक द्वारा सुनी गईं और उनके समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। थानावार क्षेत्र के आमजन ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं, जिनकी संख्या और समाधान की स्थिति इस प्रकार रही: महिला संबंधित मामले: 10 प्राप्त शिकायतें, 1 समाधान; सिविल/भूमि विवाद: 69 प्राप्त शिकायतें, 4 समाधान; शारीरिक अपराध: 8 प्राप्त शिकायतें, 3 समाधान; साइबर अपराध: 58 प्राप्त शिकायतें, 5 समाधान; चोरी/डकैती/लूट: 10 प्राप्त शिकायतें, 0 समाधान; किडनैपिंग/गुमशुदगी: 3 प्राप्त शिकायतें, 1 समाधान; एनडीपीएस/अवैध माइनिंग: 4 प्राप्त शिकायतें, 1 समाधान; पोक्सो: 1 प्राप्त शिकायत, 0 समाधान; एससी/एसटी: 1 प्राप्त शिकायत, 1 समाधान; अन्य: 17 प्राप्त शिकायतें, 1 समाधान।
कुल मिलाकर, 205 शिकायतें प्राप्त की गईं और 16 शिकायतों का समाधान किया गया। बोकारो के नागरिकों को अपनी शिकायतें व्हाट्सएप पर 9470947322 या ईमेल ld-jansikayat-bokaro@jhpolice.gov.in पर दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया। यह जन शिकायत समाधान कार्यक्रम महिलाओं से संबंधित मुद्दों, भूमि विवादों और साइबर अपराधों जैसी समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान करने का लक्ष्य रखता है।
